‘लिफाफा’ टिप्पणी पर प्रियंका गांधी मुश्किल में, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, देना पड़ेगा जवाब

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से संबंधित ‘लिफाफा’ टिप्‍पणी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है. इसमें पोल पैनल ने 30 अक्‍टूबर तक अपना जवाब देने को कहा है. इससे एक दिन पहले भाजपा (BJP) ने शिकायत सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की थी. भाजपा ने प्रियंका गांधी पर राजस्थान में चुनाव अभियान के दौरान झूठे दावे करने के लिए ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत धार्मिक भक्ति का इस्तेमाल करने’ का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था.

चुनाव आयोग से भाजपा ने अपने निवेदन में कहा कि प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब एक मंदिर में पीएम मोदी द्वारा दिए गए दान का एक लिफाफा खोला गया, तो उसमें केवल 21 रुपये थे. इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता को ‘लिफाफे’ दिखाती है लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता. भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया था.

भाजपा नेता ने उठाया सवाल, कहा- प्रियंका गुमराह कर रहीं
इस संबंध में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि प्रियंका गांधी राजस्थान की जनता को गुमराह कर रही हैं. एक्स पर एक पोस्ट में राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ”जब पुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? कब तक कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी झूठ का सहारा लेकर राजस्थान की जनता को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश करेंगी?” श्री देवनारायण जी की दानपेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिफाफा नहीं बल्कि नकदी डाली थी. प्रदेश की जनता सब समझती है. वह कांग्रेस के झूठ में नहीं फंसेगी.”

केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग से की थी कार्रवाई की मांग 
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हरदीप सिंह पुरी ने आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज हमने कांग्रेस नेता प्रियंका के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग के सदस्यों से मुलाकात की थी. हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा आदर्श आचार संहिता से ऊपर हैं. कानून मंत्री मेघवाल ने कहा, ‘हम ईसीआई से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं.’

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