नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को देशभर में 31 हजार करोड़ रुपये के फैले 8 प्रोजेक्ट के संबंध में 43वें ‘प्रगति बैठक’ आयोजित की. बैठक में सभी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. पीआईबी के मुताबिक ये सभी प्रोजेक्टस देश के विकास और तरक्की से जुड़े हुए हैं, जिनमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, दो राष्ट्रीय राजमार्ग, जल आपूर्ति एवं सिंचाई शामिल हैं. ये परियोजनाएं देश के सात राज्य बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं महाराष्ट्र में लागू होंगी.
प्रधान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल उपग्रह इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकता है. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी हितधारक बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और टीमें बनाएं.
सिंचाई परियोजनाओं के लिए, प्रधान मंत्री ने सलाह दी कि जहां सफल पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य किया गया है, वहां हितधारकों के दौरे आयोजित किए जाएं. ऐसी परियोजनाओं का परिवर्तनकारी प्रभाव भी दिखाया जा सकता है. यह हितधारकों को परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए प्रेरित कर सकता है. बातचीत के दौरान, प्रधान मंत्री ने ‘यूएसओएफ परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावरों और 4जी कवरेज’ की भी समीक्षा की.
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत, मोबाइल कनेक्टिविटी की संतृप्ति के लिए 24,149 मोबाइल टावरों वाले 33,573 गांवों को कवर किया जाना है. प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें कर इस वित्तीय वर्ष के भीतर सभी कवर्ड गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा. इससे दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज की संतृप्ति सुनिश्चित होगी. प्रगति बैठकों के 43वें संस्करण तक, 348 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत रु. 17.36 लाख करोड़ की समीक्षा की गई है.
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FIRST PUBLISHED : October 26, 2023, 10:32 IST
