हाइलाइट्स
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023
बीजेपी में टिकटों को लेकर घमासान
टिकटों से वंचित रहे दावेदारों के समर्थक हुए नाराज
जयपुर. राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 41 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है. इस सूची में 29 नए चेहरों को मौका दिया गया है. खास बात यह कि इसमें 7 सांसद को भी प्रत्याशी बनाया गया है. पहली सूची में कई दिग्गजों के नाम नहीं होने पर पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं. सोमवार को सूची जारी होने के बाद अगले दिन मंगलवार को ही कई क्षेत्रों में टिकटों के दूसरे दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
विरोध की शुरुआती खबरें किशनगढ़, सांचौर और देवली समेत से कुछ इलाकों से आ रही हैं. लेकिन इन सबके बीच पार्टी ने डैमेज कंट्रोल भी शुरू कर दिया है. इसके लिए जिला स्तर के अलावा प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है. प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. इसमें 8 से 10 नेता शामिल किए गए हैं.
डैमेज कंट्रोल कमेटी रोजाना करेगी समीक्षा
केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कहना है कि चुनाव से पहले दावेदार अलग-अलग होते हैं. वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं, लेकिन टिकट घोषित होने के बाद सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने बताया कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाई है. वह रोजाना इन मामलों की समीक्षा करेगी.
देवली उनियारा टिकट पर मचा बवाल
प्रत्याशियों की पहली सूची में नाम नहीं होने पर दावेदारों के समर्थकों ने राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय का रुख कर लिया है. टोंक के देवली उनियारा से विजय बैंसला का नाम तय होने के बाद राजेंद्र गुर्जर के समर्थक विरोध जताने के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गए. इन लोगों का कहना है कि देवली उनियारा में बाहरी प्रत्याशी नहीं सहा जाएगा.
स्वागत सत्कार और विरोध प्रदर्शन दोनों चल रहे हैं
राजनीति में समर्थन और विरोध आमतौर पर साथ-साथ चलता है. बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद भी ऐसा ही दिख रहा है. एक तरह जहां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के साथ ही उनके समर्थकों ने जगह-जगह जश्न मनाया और उनका स्वागत किया. जीत के दावे किए गए. वहीं दूसरी तरफ विरोध की खबरें भी कई जगह से आने लगी. अब पार्टी पहले जिला स्तर पर विरोध का थामने की कवायद करेगीण् उसके बाद भी मामला नहीं संभलता है तो प्रदेश स्तरीय कमेटी इनको देखेगी.
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FIRST PUBLISHED : October 10, 2023, 19:46 IST
